Three Language Policy 2026: CBSE की तीन भाषा नीति को लेकर स्कूलों, अभिभावकों और छात्रों के बीच बनी उलझन अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस सत्र से कक्षा 6 में तीसरी भाषा अनिवार्य कर दी गई थी, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों और पाठ्य सामग्री की कमी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने CBSE और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है, साथ ही मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को राहत देने पर विचार करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को होगी। जानिए कोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। मुख्य खबर क्या है